आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सीधे आदेशों को न मानने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लंबे समय से सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान के बाद यह आदेश दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि नया मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव नया मामला है। आप नेता पहले भी कई मौकों पर एलजी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकारियों को आदेश जारी करने का आरोप लगा चुके हैं।
केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को लिखा है, लेनदेन के व्यापार नियमों (टीबीआर) के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है।
एक सूत्र ने कहा कि सचिवों को एलजी से मिले किसी भी सीधे आदेश की जानकारी प्रभारी मंत्री को देने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने दावा किया कि उपराज्यपाल टीबीआर के नियम 49 और 50 और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं
सूत्र ने दावा किया कि एलजी के इस तरह के अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी।
