चीन हर साल अपनी नेवी में 14 नए युद्धपोत शामिल कर रहा है, जबकि इंडियन नेवी चार ही शामिल कर पाती है। 355 युद्धपोतों के साथ अमेरिका को पछाड़ चीन की नौसेना दुनिया में नंबर-1 बन चुकी है। चीन पाकिस्तान की नेवी की भी मदद कर रहा है। उसका टारगेट है कि 2030 तक पाक नेवी को 50% तक बढ़ा दे। वहीं भारत का टारगेट 200 जंगी जहाजों का बेड़ा बनाने का था, मगर रफ्तार इतनी सुस्त है कि 160 ही बन जाएं तो बहुत हैं। इंडियन नेवी ने संसद की स्थाई समिति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कई जरूरी चीजें बताई हैं। इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर- 2 पनडुब्बियां – 16 परमाणु पनडुब्बी- 1 बड़े युद्धपोत- 11 मध्यम श्रेणी के युद्धपोत- 13 छोटे युद्धपोत- 23 टैंकर- 4 सर्वे पोत- 7 लैंडिंग शिप- 9 ट्रांसपोर्ट शिप- 1 सात ट्रेनिंग शिप- 7 रिसर्च पोत- 1 अन्य कई छोटे पोत और बोट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर- 270 चीन का नौसेना बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर- 3 हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक- 3 पनडुब्बियां- 79 परमाणु पनडुब्बियां – 12 लैंडिंग शिप- 32 ट्रांसपोर्ट- 8 बड़े युद्धपोत- 51 मध्यम श्रेणी के युद्धपोत- 49 छोटे पोत – 70 मिसाइल बोट्स- 109 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर- 750 पाकिस्तानी नेवी बड़े युद्धपोत- 2 मध्यम श्रेणी के युद्धपोत- 6 छोटे युद्धपोत- 2 पनडुब्बियां- 8 हमलावर बोट्स- 8 पेट्रोलिंग और हाई स्पीड बोट्स- 48 भारत की स्थिति 2027 तक दो सौ युद्धपोत का लक्ष्य 2032 तक होगा पूरा। 43 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण विभिन्न शिपयार्ड में हो रहा। सैन्य सर्वेक्षण और परिवहन के लिए विमानों-हेलीकॉप्टरों की कमी। विदेशों से खरीद है पेचीदा, लगता है ज्यादा समय। एक नए विमान वाहक युद्धपोत का निर्माण समय से काफी पीछे। भारत की चिंता 2030 तक चीन के पास दो और विमान वाहक युद्धपोत होंगे। अगले पांच वर्ष में चीन के पास होंगे 555 युद्धपोत। हिंद महासागर में चीन के 5 से 9 युद्धपोत हर समय मौजूद। शोध और खोजबीन युद्धपोत कर रहे भारत की जासूसी। बदलेंगे समीकरण भारत ने पिछले सात साल में मेक इन इंडिया के तहत 28 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल कीं। नौसेना के बजट में कटौती से पिछले पांच सालों में विस्तार की योजनाएं प्रभावित हुईं। वैसे पिछले दो साल से नौसेना के बजट में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इंटिग्रेटेड कैपेबिलिटी डिवेलपमेंट प्लान (ICDP) के 2027 तक तय लक्ष्यों को 2032 तक पूरा किया जाएगा। संसदीय समिति को सिफारिशें भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी। संभावित खतरों का जवाब देने के लिए नए नौसेना विस्तार जरूरी। सरकार को करनी होगी सतत और सुनिश्चित फंडिंग। IOR से हो रहे कारोबार में वृद्धि का रक्षा मंत्रालय मूल्यांकन करे। 2008 से चीन ने हिंद महासागर में डाकुओं को रोकने के बहाने साल बढ़ाई ताकत, इस पर नजर रखनी होगी।