पिछले साल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिलकिस बानो केस के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इसके बाद बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी।
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