सऊदी के बाद अब भारत और पाकिस्तान में शांति करा सकता है चीन? क्या कह रहे पाकिस्तानी विशेषज्ञ
इस्लामाबाद/बीजिंग: सऊदी अरब और ईरान दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच कई साल तक चली दुश्मनी के बाद अब शांति समझौता हो गया है। दोनों देश 7 साल बाद एक बार फिर से अपने दूतावास को खोलने जा रहे हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सीरिया और यमन में स्थिरता आ सकती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच यह ऐतिहासिक समझौता चीन ने कराया है। वैश्विक कूटनीति में इसे चीन की पहली जीत करार दिया जा रहा है। चीन अब रूस और यूक्रेन के बीच डील कराने में जुट गया है। चीन क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वर्षों पुराने में विवाद को सुलझाने में मदद कर सकता है? आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी विशेषज्ञ क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं।
कश्मीर पर चीन ने नहीं दिया था पाकिस्तान का साथ
हुमा कहती हैं कि चीन की कोशिश है कि रूस को जूनियर पार्टनर बनाया जाए और वैश्विक विश्व व्यवस्था को वॉशिंगटन की बजाय बीजिंग की ओर ले आया जाए। क्या चीन भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को सुधारने में कोई भूमिका निभा सकता है? वह कहती हैं कि चीन इस सवाल का पहले भी सामना कर चुका है। साल 2018 में चीन के इस्लामाबाद में राजदूत ने कहा था कि उनका देश भारतीय अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनाव को कम करने के लिए संपर्क में है।
भारत-पाकिस्तान में क्यों शांति चाहता था चीन
हुमा ने कहा कि दक्षिण एशिया में चल रहे विवाद में चीन सीधेतौर पर शामिल है। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान में हिंसक झड़प हो चुकी है। इसके एक साल बाद फिर से चीन और भारत के सैनिकों में झड़प हुई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं जिसे अमेरिका का व्यापक प्रभाव इलाके में बना हुआ है। भारत और अमेरिका चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। हुमा ने कहा कि चीन की खुद की शांति कराने की इच्छा भी हाल के सालों में कम हो गई है।
वह कहती हैं कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच इसलिए शांति कराना चाहता था कि उसे सीपीईसी परियोजना पर नई दिल्ली का साथ मिल जाए। लेकिन अब हालात यह है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर ठंडे बस्ते में चला गया है और पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कर्ज के तले दबा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद क्षेत्रीय कनेक्टविटी की योजना भी फेल हो गई है।
