शादी की एक समान उम्र? एक्टिविज्म से बचकर सुप्रीम कोर्ट बोला, संसद का काम… हम कानून नहीं बना सकते
नई दिल्ली: महिलाओं के अधिकारों को लेकर दशकों तक दिखे जूडिशल एक्टिविज्म के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख में बदलाव किया है। SC ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि कुछ मामले संसद के लिए होते हैं और अदालतें महिलाओं के शादी की उम्र पर कानून नहीं बना सकती हैं। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत संसद को विधेयक पारित करने के लिए आदेश भी नहीं दे सकती है। इससे पहले वर्कप्लेस पर यौन शोषण से संबंधित विशाखा केस के बाद से ऐसा देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए जुडिशल एक्टिविज्म की तरह पेश आ रहा था। अब उसने महिलाओं के मुद्दे पर ही दूरी बना ली।
दिलचस्प है कि विशाखा केस में सरकार ने कानून नहीं बनाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ‘विशाखा गाइडलाइंस’ के तहत आदेश दे दिया था। इसे देश में कानून की तरह ही लागू किया गया। यह 12 पॉइंट्स की गाइडलाइंस है। 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ा यह चर्चित फैसला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त गाइडलाइंस और नियमों को कार्यस्थल पर महिलाओं को लैगिंक समानता के अधिकार के तहत पूरी सख्ती से लागू किया जाए। ये निर्देश बाध्यकारी रहेंगे, जबतक कि उपयुक्त कानून नहीं बन जाता।’
यह इस तरह का इकलौता उदाहरण नहीं है। 20 हफ्ते के भ्रूण को गिराने (MTP) की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते किया गया, जिसमें शर्त यह है कि दो एक्सपर्ट मां की सेफ्टी की बात करते हों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 24 हफ्ते बाद गर्भपात कराने की अनुमति देने से संबंधित कई फैसले दिए। सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने 10-50 साल की उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने की भी अनुमति दी थी।
